मुंबई: महाराष्ट्र सरकार आगामी राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी 1,500 रुपयांचा मासिक रोख निधी जाहीर करण्याचा विचार करत आहे. जी मध्य प्रदेश सरकारने सुरू केलेल्या “लाडली बहना योजने” सारखीच आहे. राज्यात महिला सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व महिला या योजनेअंतर्गत पात्र असतील. तथापि, अंतिम पात्रता निकष आणि योजनेच्या अंमलबजावणीची पद्धत अद्याप निश्चित झालेली नाही.
ही योजना महिलांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनण्यास मदत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. यामुळे महिलांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजांवर खर्च करण्यासाठी अधिक संसाधने उपलब्ध होतील.
या योजनेच्या घोषणेला महिलांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला हक्क गटांनी या योजनेचे स्वागत केले असून, यामुळे महिलांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
मात्र, या योजनेच्या व्यावहारिकतेवर काही लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना देयके देणे हे राज्य सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या बोजा ठरू शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. शिवाय, या योजनेचा गैरवापर होण्याची भीती आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी होणार की नाही हे पाहणे बाकी आहे. पण, हे निश्चितपणे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
