MP महिला एवं बाल विकास विभाग को 26,560 करोड़ रुपये आवंटित, पिछले साल से 81% की वृद्धि!

मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2024-25 के बजट में ₹26,560 करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के ₹14,670 करोड़ की तुलना में 81% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह विभाग विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। बजट में वृद्धि से इन योजनाओं और पहलों को और मजबूती मिलेगी, जिससे प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को कई लाभ होंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका

महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से काम करता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

इस बजट वृद्धि से महिला एवं बाल विकास विभाग को अपनी योजनाओं और पहलों को और मजबूती मिलेगी, जिससे प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को कई लाभ होंगे।

बजट में कुछ प्रमुख विशेषताएं:

• मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना: इस योजना के तहत, सरकार प्रत्येक पात्र लड़की को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
• मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना: यह योजना गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के लिंगानुपात में सुधार करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
• आंगनबाड़ी योजना: यह योजना 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।
• वन स्टॉप सेंटर: ये केंद्र घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय, कानूनी सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं।

बजट वृद्धि के प्रमुख लाभ

1. स्वास्थ्य सेवाएं: इस बजट वृद्धि से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
2. शिक्षा: अधिक धनराशि शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने में मदद करेगी।
3. पोषण: पोषण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने और कुपोषण को कम करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।
4. सशक्तिकरण योजनाएं: महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अधिक योजनाएं शुरू की जाएंगी।
5. सुरक्षा और संरक्षण: बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नई पहलें और कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81% की वृद्धि महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट वृद्धि प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के लिए कई लाभकारी परिणाम लाएगी।