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MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अगले एक साल में 10 हजार बैकलॉग पदों पर होंगी भर्तियां

भोपाल, 19 जुलाई 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य में बैकलॉग के खाली पड़े 10 हजार पदों पर अगले एक साल में भर्तियां की जाएंगी। यह भर्तियां विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए होंगी।

MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अगले एक साल में 10 हजार बैकलॉग पदों पर होंगी भर्तियां

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस विशेष भर्ती अभियान को एक साल की बढ़ोतरी देने का निर्णय लिया गया। इस अभियान की समय सीमा 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 30 जून 2025 तक रहेगी। इस दौरान 10 हजार पदों को भरा जाएगा, जो अभी तक खाली हैं। प्रदेश में कुल 17 हजार बैकलॉग पद थे, जिनमें से 7 हजार पद पहले ही भरे जा चुके हैं।

सरकार के इस निर्णय से विशेष वर्गों के उम्मीदवारों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी बड़ी राहत दी गई है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4% बढ़ा दिया गया है। यह वृद्धि एक जुलाई 2023 से 7वें वेतनमान में लागू होगी।

मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा, “हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है और विशेष वर्गों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना है।”

मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदुविवरण
भर्ती अभियानअगले एक साल में 10 हजार बैकलॉग पदों पर भर्तियां
लाभार्थी वर्गएससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवार
समय सीमा1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025
कुल बैकलॉग पद17 हजार पद (7 हजार पहले ही भरे जा चुके)
महंगाई भत्ता वृद्धिसरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% वृद्धि
महंगाई राहत वृद्धि4% वृद्धि, एक जुलाई 2023 से लागू
सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धि7वें वेतनमान में 4% वृद्धि
सरकार का उद्देश्यरोजगार के अवसर बढ़ाना और विशेष वर्गों को प्राथमिकता देना

अन्य घोषणाएं

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और महंगाई का असर कम होगा। यह वृद्धि एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी।

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निष्कर्ष

प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और विशेष वर्गों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इस निर्णय से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच आर्थिक समानता भी स्थापित होगी।

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