MP News: मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद, 15 जुलाई तक होगा पुनः सत्यापन

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भोपाल, 21 जून 2024: मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार की वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन सहित 6 प्रकार की पेंशन योजनाएँ संचालित की जाती हैं, जिसके तहत 600 रु प्रतिमाह मिलने वाली राशि बंद कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन बुजुर्गों के दस्तावेजों में त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके कारण उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है।

MP News: मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद, 15 जुलाई तक होगा पुनः सत्यापन

यह कदम विभाग द्वारा किए गए सत्यापन अभियान के दौरान सामने आया, जिसमें पाया गया कि कई बुजुर्गों के नाम, पता, आयु और लिंग में विसंगतियां थीं। इनमें से कुछ बुजुर्गों ने एक से अधिक पेंशन भी प्राप्त कर रहे थे।

हालांकि, सरकार ने इन बुजुर्गों को राहत देते हुए 15 जुलाई तक दोबारा सत्यापन कराने का मौका दिया है। यदि वे अपना पात्रता प्रमाण पेश करने में सफल होते हैं, तो उनकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी।

MP समग्र पेंशन आधार KYC 2024

बुजुर्गों को क्या करना होगा?

  • जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है, उन्हें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय, जनपद कार्यालय में जाना होगा।
  • या आप समग्र पोर्टल पर स्वयं kyc कर सकते है – समग्र केवाईसी कैसे करे
  • वहां उन्हें अपना आधार कार्ड और समग्र आईडी दस्तावेज की फोटो कॉपी जमा करने होंगे।
  • विभाग द्वारा उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद, यदि वे पात्र पाए जाते हैं, तो उनकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी।

आदेश देखे – https://socialjustice.mp.gov.in/uploads/files/Regarding_eKYC_of_Pension_Beneficiaries-merged.pdf

यह कदम क्यों उठाया गया?

सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में पेंशन योजनाओं में धांधली को रोकने के लिए उठाया गया है। विभाग का अनुमान है कि इस अभियान से करोड़ों रुपये की बचत होगी।

बुजुर्गों पर इसका क्या प्रभाव होगा?

पेंशन बंद होने से कई बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मंत्री बोले-किसी की पेंशन बंद नहीं होगी

वहीं, इस मामले में अब मंत्री नारायण कुशवाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसी की पेंशन बंद नहीं की गई है। केवल ई-केवायसी की प्रक्रिया की जा रही है। सभी हितग्राहियों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्ष ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार बुजुर्गों को परेशान कर रही है। उनका कहना है कि सरकार को सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए और बुजुर्गों को पेंशन बहाल करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि यदि किसी पात्र हितग्राही की पेंशन रूकी है तो सत्यापन के बाद उसे एरियर के साथ पूरी पेंशन राशि जारी की जाएगी।

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