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Home » Central Govt Scheme | Pradhan Mantri Yojana » प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पात्रता लिस्ट

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पात्रता लिस्ट

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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY)  | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (प्रधानमंत्री-जीकेएवाई) | pm garib kalyan yojana

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2024PM Pradhanmantri Garib kalyan yojana, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजना – नवंबर तक त्यौहारी मौसम के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए विस्तार की घोषणा की। कोरोनोवायरस संकट। सरकार की योजना खर्च करने के लिए नवंबर तक मुफ्त राशन योजना के विस्तार Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana पर ₹90,000 करोड़, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा।

इस लेख के बारे में !

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना क्या है?

पीएम-जीकेएवाई (PM-GKAY): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आत्मिर्भर भारत योजना के एक भाग के रूप में गरीब तथा घुमक्कड़ फेरी वाले लोगो को मुफ्त में खाद्यान देने की योजना है। भारत में COVID-19 महामारी के दौरान, (प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना) मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। यह योजना उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित होती है। PMGKAY योजना में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल प्रदान करता है|

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana का उद्देश्य

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब तथा घुमन्तु लोग जो एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में घूमते रहते है तथा उन्हें अन्न पूर्ति में मुश्किल आती है, उन्हें आसानी से अनाज उपलब्ध कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पात्रता

  • सभी जनजातीय परिवार इस योजना के तहत लाभ के पात्र।
  • गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार।
  • अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) तथा प्राथमिकता वाली श्रेणी के लोग।
  • प्राथमिकता वाली श्रेणी के परिवारों की पहचान राज्य सरकार प्रशासन के मापदंड के आधार पर की जाएगी।
  • अत्योदय परिवारों(एएवाई) की पहचान राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
  • ऐसे परिवार के मुखिया सामान्य रूप से विकलांग या बीमार या विधवा हो जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, जिनके पास जीवन निर्वाह के निश्चित साधन न हो।
  • गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सभी एचआईवी प्रभावित परिवार के सभी सदस्य पात्र है।
  • ऐसे किसान जो भूमिहीन है तथा दूसरे के यहाँ खेती मजदूरी करते है।
  • कारीगर जो ग्रामीण है, कारीगर जैसे कुम्हार टेनर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झोपड़पट्टी वाले लोग |
  • अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति जैसे रिक्शा चालक, कुली, हाथ गाड़ी चलाने वाला, फल बेचने वाले, फूल बेचने वाले, सपेरे, चर्मकार, बेसहारा और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसी श्रेणी में आने वाले सभी लोग।

पीएम-जीकेएवाई योजना में फॉर्म कैसे भरे 

गरीब कल्याण अन्न योजना  के बारे में अधिक विवरण जानने के लिए आप अपने पास की राशन की दुकान से संपर्क करे।

PM Garib Kalyan Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • फोटो। जो राशन की दुकान पर प्रारूप के अनुसार

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुख्य बाते 

योजना का नामPradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana
घोषणा31 मई 2020
लॉन्च दिनांक20 जून 2020 सुबह 11 बजे से
किसके द्वारा शुरू किया गयाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
योजना का उद्देश्यगरीब तथा घुमन्तु लोगो को आसानी से अनाज उपलब्ध कराना
मंत्रालयउपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

PM-GKAY योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत 5 किलो मुफ्त गेहूं/ चावल प्रति व्यक्ति/माह के साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त चना दिया जायेगा।
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पीएम-जीकेएवाई योजना के मूल बिंदु

  • यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है।
  • अप्रैल से जून 2020 तक की अवधि के लिए 1.70 लाख करोड़ (US $ 24 बिलियन) की लागत के साथ यह योजना शुरू की थी।
  • इस योजना को आगे चलकर नवंबर 2020 तक नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में आगे बढ़ाया गया।
  • मई 2020 के अंत तक, खाद्य मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि कार्यक्रम 740 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंच गया था|
  • 6 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों- पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, और गुजरात को गेहूं आवंटित किया गया है
  • और शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को चावल आवंटित किया गया है |

(रजिस्ट्रेशन) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान

प्रधान मंत्री ने, 31 मई 2020 के अपने “मन की बात” संबोधन में, वापसी करने वाले प्रवासियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में राष्ट्र की भावनाओं को व्यक्त किया और ऐसे नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश के संकल्प को रेखांकित किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान योजना शुरू की गयी।

प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार देना इस योजना का उद्देश्य है। सरकार ने इस योजना के लिए रु  50,000 करोड़ बजट में दिए है।

  • प्रवासियों और इसी तरह प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को वापस करने के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करें
  • लंबे समय तक आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए चरण निर्धारित करें।
  • सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे वाले गांव – आंगनवाड़ियाँ, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर आदि।

लोगो के द्वारा पूछे गए प्रश्न – FAQ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों व मुश्किलों को गरीबों के लिए कम करना है। इसका तात्कालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब या वंचित व्यक्ति या परिवार भूखा न रहे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी कौन हैं?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत पंजीकृत सभी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिक गृहस्थ (PHH) हैं। इन लाभार्थियों की संख्या लगभग 80 करोड़ है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को क्या मिलता है?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलता है। यह अनाज गेहूं या चावल का हो सकता है। लाभार्थी अपने मौजूदा एनएफएसए राशन कार्ड का उपयोग करके उचित दर की दुकानों से मुफ्त अनाज का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में शुरू किया गया था। यह योजना शुरू में तीन महीने के लिए थी, लेकिन बाद में इसे कई बार बढ़ाया गया। वर्तमान में, यह योजना 31 मार्च, 2024 तक चलेगी।

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