राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा लिस्ट राजस्थान डाउनलोड: राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (food department of rajasthan) की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का आसान वितरण करने के लिए तैयार की गयी है। राज्य में food raj खाद्यान आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने राशन कार्ड जारी करने तथा उचित मूल्य दुकानों देखरेख सहित प्रचलनात्मक की जिम्मेदारी खाद्य विभाग राजस्थान की है। आज हम इस लेख में राशन कार्ड कैसे देखें राजस्थान के बारे में बात करेंगे। अगर आप rajasthan ration card online check kaise kare का लाभ लेना चाहते है तो इस लेख को पूरा जरूर पढ़े। ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची nfsa rajasthan लेख में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है। आइए जानते है राशन कार्ड खोजें राजस्थान डाउनलोड कैसे करे।
Food Raj Department of Rajasthan Ration Card List 2024
आप सभी को पता होगा की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में 515.40 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 170.81 लाख लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते है। भारत सरकार का भारतीय खाद्यनिगम खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई तथा आवंटन का कार्य करता है। राज्य में राशन आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी food department of rajasthan की है। राज्य में सभी श्रेणी के परिवारों के लिए – बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत से चलाई जा रही है।
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राजस्थान राशन कार्ड योजना का उद्देश्य
Food Raj राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य लोगो को उचित कम कीमत पर तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को निः शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन करना।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गए समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद।
- उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को राशन वितरण कराना।
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्नों जैसे – गेंहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, तथा धान (पैडी) की कीमत निर्धारित करना।
- राशन कार्ड खोजें राजस्थान उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना।
Food Department of Rajasthan की मुख्य बाते
| योजना का नाम | राजस्थान राशन कार्ड |
| विभाग | राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग |
| योजना का उद्देश्य | लोगो को उचित कम कीमत पर तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को निः शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना |
| पोर्टल | nfsa rajasthan |
| राज्य | राजस्थान |
| लाभार्थी | बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि राशन कार्डधारी |
| ऑफिसियल वेबसाइट | www.food.raj.nic.in |
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राशन कार्ड राजस्थान के लाभ
- लोगो को कम कीमत पर अनाज मिलेगा।
- गरीबी रेखा से निचे जीवन-यापन करने वाले लोगो को मुफ्त में अनाज मिलेगा।
- जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें लाभ मिलेगा।
- परिवार को राज्य के द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ मिलेगा।
- पात्र परिवारों को हर महीने राशन दिया जायेगा।
राजस्थान राशन कार्ड लिस्ट नाम देखे
राजस्थान राशन कार्ड के लिए पात्रता
राज्य में सभी epds rajasthan श्रेणी के परिवारों के लिए – बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि राशन कार्ड प्रदान किये जाते है। इन सभी राशन कार्डधारी परिवारों को राशन खाद्यान्न दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत देश के सभी राशन कार्डधारी परिवार, देश में कही भी किसी भी राज्य की, राशन दुकान से खाद्यान्न ले सकता है।
राजस्थान राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा लिस्ट 2024
राशन कार्ड ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा लिस्ट राजस्थान डाउनलोड करने के लिए Food department of Rajasthan की ऑफिसियल वेबसाइट food.raj.nic.in पर जाना होगा।
- इसके बाद “महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनायें” के कॉलम में जाए।
- “राशन कार्ड” पर क्लिक करे।
- “जिले वार राशन कार्ड विवरण” पर क्लिक करे।
- Report on Category Wise Number of Ration Card in District पेज खुलेगा।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तब “Rural” चुने या आप शहरी क्षेत्र में निवास करते है तो “Urban” चुने।
- इसके बाद “District” अपने जिले को चुने।
- अपना “Block” चुने।
- अपनी “Panchayat” ग्राम पंचायत चुने।
- अब आपको अपना गांव “Village” चुनना होगा।
- अपने गांव की राशन दुकान “FPS Name” को चुने।
- आपको गांव के सभी लोगो का नाम लिस्ट में दिख जायेगा।
- उसमे आपके नाम के आगे “Ration Card Number” **** पर क्लिक करे।
- आपका राशन कार्ड खुल जायेगा।
इस प्रकार आप अपना ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची राजस्थान डाउनलोड कर सकते है।
राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा लिस्ट राजस्थान योजना के बारे में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरआत 1960 के दशक में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए किया था। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशको मे आदिवासी गांवो और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बिना सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना प्रकार थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में शुरू की गई थी। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग रखा गया। विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुगम संचालन करना है।