केंद्रीय बजट 2024, जिसे “विकसित भारत बजट 2024” भी कहा जाता है, में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं (rojgar saambadh protsahan yojana) की घोषणा की गई है, जिनके माध्यम से आने वाले पांच सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को नौकरी, कौशल विकास या अन्य अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार इन योजनाओं के जरिए 2 लाख करोड़ रुपये की मदद करेगी।
पहली बार नौकरी वालों को अधिकतम 15 हजार
इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत जो युवा पहली बार नौकरी करेंगे और एक साल के भीतर 8 महीने से अधिक समय तक नौकरी पर बने रहेंगे, उन्हें प्रति कर्मचारी अधिकतम 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- लाभार्थी युवा: यह योजना 18-25 साल के उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं।
- आंकड़ों का आधार: योजना का लाभ रोजगार जनसंख्या सर्वेक्षण की नई श्रृंखला के आंकड़ों पर आधारित होगा।
- वेतन सीमा: अधिकतम 15,000 रुपये प्रति कर्मचारी की छूट मिलेगी।
- अन्य लाभ: इस योजना के तहत कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) भी कवर किया जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेशर्स का पीएफ सरकार देगी
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई भर्तियों के लिए सरकार फ्रेशर्स का पीएफ (प्रोविडेंट फंड) देगी।
- वेतन सीमा: अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये होगी।
- न्यूनतम भर्ती: मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को न्यूनतम 10 नए कर्मचारी भर्ती करने होंगे।
- सहायता: इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 24%, 16% और 8% की इंस्टॉलमेंट में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
तीसरी ईएलआई योजना, 3000 रुपये सरकार देगी
तीसरी एम्प्लॉयमेन्ट लिंक्ड इंसेटिव योजना के तहत सरकार कर्मचारियों के ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organization) खातों में 3000 रुपये की राशि जमा करेगी।
- लाभार्थी कर्मचारी: यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिनका न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये या उससे कम है।
- राशि जमा: वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधे उनके खातों में 3000 रुपये की राशि जमा की जाएगी।
- कुल बजट: इस योजना के लिए 32,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कौशल विकास, 1000 प्राइवेट एजेंसियां अपग्रेड होंगी
कौशल विकास योजना के तहत 1000 प्राइवेट ट्रेनिंग एजेंसियों को अपग्रेड किया जाएगा।
- प्रशिक्षण: यह अपग्रेडेशन युवाओं को इंडस्ट्री के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा।
- रोजगार के अवसर: ट्रेनिंग के बाद युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
- चयन: अधिकतम 1000 प्राइवेट एजेंसियों का चयन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री इंटरनशिप स्कीम: एक करोड़ युवाओ को नौकरी, 5000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे
प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए चुना जाएगा।
- वित्तीय सहायता: हर युवा को 5000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- स्थायी नौकरी: इंटर्नशिप के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर स्थायी नौकरी का अवसर मिलेगा।
- कुल निवेश: यह योजना 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर आधारित होगी।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2024 में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल युवाओं को रोजगार देना है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान करना है। सरकार की यह पहल देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।