सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में हमेशा से बदलाव की मांग रही है। दिसंबर 2003 तक, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू थी, जो उनके रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन के लिए एक सुनिश्चित राशि प्रदान करती थी। जनवरी 2004 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की। हालांकि, NPS के तहत पेंशन राशि पूरी तरह से मार्केट पर निर्भर थी, जिससे कर्मचारियों के बीच असंतोष फैल गया। इसी को देखते हुए, मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसने कई राज्य वित्तीय सचिवों, नेताओं और कर्मचारी यूनियनों के साथ चर्चा की और नई पेंशन प्रणाली के लिए सिफारिशें पेश कीं। इन सिफारिशों के आधार पर, 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी।
UPS- यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचय
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे UPS के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली लागू करना है। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, और इसका मकसद सभी कर्मचारियों को एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन योजना मुख्य बाते
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
| लागू होने की तारीख | 1 अप्रैल 2025 |
| किसके लिए लागू | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (लगभग 23 लाख कर्मचारी) |
| उद्देश्य | केंद्र के कर्मचारियों के लिए एक समान और सुनिश्चित पेंशन प्रणाली लागू करना |
| UPS में नया क्या है? | – फिक्स्ड पेंशन के साथ मार्केट-लिंक्ड रिटर्न्स – पेंशन फंड में सरकारी योगदान में वृद्धि |
| एश्योर्ड पेंशन | आखिरी साल की औसत सैलरी का 50% पेंशन, 10 साल या अधिक सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन |
| फैमिली पेंशन | कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन और डियरनेस रिलीफ |
| लम-सम अमाउंट | रिटायरमेंट पर हर 6 महीने की सेवा के लिए सैलरी और DA का 10% |
| सरकारी योगदान में वृद्धि | वेतन का 18.5% (पहले 14% था) |
| स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ | रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ |
| आधिकारिक घोषणा | https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2048607 |
UPS की विशेषताएँ: क्या है नया?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की खूबियों को मिलाकर बनाई गई है। UPS के तहत, कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन के साथ-साथ मार्केट-लिंक्ड रिटर्न्स का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, UPS में कुछ नई विशेषताएँ जोड़ी गई हैं, जो कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं:
- एश्योर्ड पेंशन: UPS के तहत, कर्मचारियों को आखिरी साल की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम है, तो पेंशन उसी अनुपात में दी जाएगी। वहीं, 10 साल या अधिक की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी।
- फैमिली पेंशन: यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। यह वह पेंशन होगी, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली होती।
- लम-सम अमाउंट: UPS के तहत, हर कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक 6 महीने की अवधि पर, उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लम-सम अमाउंट के रूप में मिलेगा।
- सरकारी योगदान में वृद्धि: UPS के तहत, सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 18.5% पैसा अपने पास से देगी, जो पहले 14% था। इससे कर्मचारियों की पेंशन राशि में वृद्धि होगी।
कौन से कर्मचारी UPS के दायरे में आएंगे?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) फिलहाल केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। हालांकि, भविष्य में राज्य सरकारें चाहें तो इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए भी लागू कर सकती हैं।
NPS की खामियाँ और UPS की आवश्यकता
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में कई खामियाँ थीं, जिनका कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से विरोध हो रहा था। NPS के तहत, पेंशन राशि निश्चित नहीं होती थी और यह पूरी तरह से मार्केट पर निर्भर करती थी, जिससे कर्मचारियों में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी। इसके अलावा, NPS में मिलने वाली पेंशन राशि भी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तुलना में कम थी।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के बीच का अंतर भी UPS को लाने की एक महत्वपूर्ण वजह बना। OPS में कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलती थी, जबकि NPS में पेंशन की राशि मार्केट पर आधारित होती थी। इस असंतोष को दूर करने के लिए UPS लाई गई है, जिसमें दोनों योजनाओं की अच्छी बातों को मिलाकर एक संतुलित पेंशन प्रणाली बनाई गई है।
कर्मचारियों के लिए UPS के अतिरिक्त लाभ
UPS के तहत कर्मचारियों को कई अन्य लाभ भी दिए जाएंगे, जो कि NPS और OPS में नहीं थे:
- फिक्स्ड पेंशन और मार्केट-लिंक्ड रिटर्न्स का संतुलन: UPS में कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन के साथ-साथ मार्केट-लिंक्ड रिटर्न्स का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन राशि में स्थिरता और वृद्धि होगी।
- स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ: UPS के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, जो कि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) vs न्यू पेंशन स्कीम (NPS) vs यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के मुख्य बिंदु
| बिंदु | ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) | न्यू पेंशन स्कीम (NPS) | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
|---|---|---|---|
| लागू होने की अवधि | दिसंबर 2003 तक | जनवरी 2004 से | 1 अप्रैल 2025 से |
| पेंशन राशि का निर्धारण | अंतिम सैलरी का 50% पेंशन | पूरी तरह मार्केट-आधारित | अंतिम सैलरी का 50% फिक्स्ड पेंशन + मार्केट-लिंक्ड रिटर्न्स |
| सुरक्षा | पेंशन राशि निश्चित | पेंशन राशि अनिश्चित, मार्केट पर निर्भर | सुनिश्चित पेंशन + मार्केट रिटर्न का लाभ |
| सरकारी योगदान | केवल OPS में ही सरकार का योगदान | वेतन का 14% | वेतन का 18.5% |
| फैमिली पेंशन | कर्मचारी की मृत्यु के बाद पूरी पेंशन मिलती थी | मृत्यु के बाद पेंशन राशि तय नहीं थी | मृत्यु पर पेंशन का 60% और डियरनेस रिलीफ |
| लम-सम अमाउंट | कोई लम-सम अमाउंट नहीं | कोई लम-सम अमाउंट नहीं | सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए सैलरी और DA का 10% |
| स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ | स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी | स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी | रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ |
| अन्य विशेषताएँ | पेंशन राशि पूरी तरह सुनिश्चित थी | मार्केट के उतार-चढ़ाव पर पेंशन निर्भर | दोनों योजनाओं की अच्छाइयों का संयोजन |
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का शुभारंभ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। UPS के तहत, कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन के साथ-साथ मार्केट-लिंक्ड रिटर्न्स का संतुलन मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन राशि में स्थिरता और वृद्धि होगी। इसके अलावा, UPS में कई नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं, जो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। UPS के लागू होने से, सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
