राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

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Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Yojana 2024: छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बडा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी क॑ लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की जा रहा है।

RGGBKMNY CG – राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2024

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 7000 रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया।

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना में पहले 6000 रु दिए जाते थे, जिसे अब बढाकर 7000 हजार रुपये कर दिया है।

छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर योजना (rggbkmny) की किश्त का भुगतान 20 अगस्त को हितग्राहियो के बैंक खाते में किया जायेगा।

राजीव गांधी कृषि मजदूरी न्याय योजना का उद्देश्य

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर 7000 रु की अनुदान सहायता राशि प्रदान करना है। आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे किसानो की आर्थिक मदद करना है जो खेतो में मजदूरी करते है तथा भूमिहीन है। इस योजना के तहत 7000 रूपए की आर्थिक मदद प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी।

• प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना
• सोलर रूफटॉप योजना
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना
• ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन 

Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Yojana के बारे में 

किसानों और गौ-पालकों के लिए लागू की गई न्याय योजनाओं की अगली कड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू की जा रही हैं। rggbkmny योजना के लिए इस अनुपूरक में हमने 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा 21 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को गणवेश प्रदाय हेतु 7.62 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभ

• इससे भूमिहीन कृषको को आर्थिक मदद मिलेगी।
• rggbkmny योजना का लाभ केवल कृषि मजदुर कृषक को मिलेगा।
• योजना के तहत प्रतिवर्ष 7000 रु प्रदान किये जायेगे।
• rajiv gandhi bhumihin nyay yojana योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 से राशि रुपए 7000 /- चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को एक अथवा दो किश्तों में अनुदान सहायता राशि दी जाएगी।
• अनुदान सहायता राशि चिन्हित सूचीबद्ध परिवार के मुखिया को सीधे बैंक खाते में हस्तांतरण (DBT) द्वारा की जाएगी |

(रजिस्ट्रेशन) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) -आवेदन प्रक्रिया

Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Yojana पात्रता

rggbkmny योजना के लिए वे किसान जो दूसरे के खेत में कृषि का काम करते है और भूमिहीन है वे सभी कृषक पात्र है।

• योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी ।
• ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
• पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा-वन अधिकार प्रमाण पत्र का कृषि भूमि माना जाएगा।
• योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि में “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

कृषि मजदूरी न्याय योजना छत्तीसगढ़ आवश्यक दस्तावेज

• मोबाइल नंबर
• आधार कार्ड।
• बैंक पासबुक
• पटवारी हल्का नंबर
• वर्तमान में व्यवसाय
• परिवार के सदस्यों की जानकारी।
• पासपोर्ट साइज फोटो

राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना में आवेदन कैसे करे?

• आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में तक जमा किया जाएगा।
• आवेदन की ऑनलाइन एंट्री जनपद पंचायत द्वारा से शुरू किया जाएगा तथा
• एंट्री होते ही आवेदक को आवेदन क्रमांक SMS द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर भेज दिया जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना PDF फॉर्म डाउनलोड करे 

bhumihin form pdf :- PDF फॉर्म डाउनलोड करे 

Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Yojana Registration 

• हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा-आधार नंबर, बैंक पासबुक की  छायाप्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
• आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख किया जाना होगा।
• हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा।
• इस प्रकार प्राप्त आवेदन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामवार ग्राम-पंचायतवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करना होगा।
• जहाँ पोर्टल में इसकी प्रविष्टि की जाएगी।
• पोर्टल में की गई प्रविष्टियों का कृषि भूमिधारिता के संबंध में पुनः परीक्षण राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार, तहसीलदार) द्वारा भू रिकॉर्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा।
• योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही परिवार के मुखिया आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।
• राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल में प्रदर्शित प्रकिया के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पचायत्त द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।

rggbkmny योजना में आवेदन करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करे। आवेदन के साथ जरुरी दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा करे।

अनुपूरक बजट की मुख्य बाते

• विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पारित।
• मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ लागू करने की घोषणा की।
• Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Yojana में भूमिहीन एवं पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 7000 रूपए की मिलेगी मदद। कोरोना की तीसरी लहर के रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 957 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान।
• वनवासियों की मदद के लिए 520.80 करोड़़ रूपए तथा मनरेगा के मजदूरों और श्रमिकों के लिए 695 करोड़ रूपए का प्रावधान।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2024 चयन प्रक्रिया 

RGGBKMNY CG पोर्टल में पंजीकृत हितग्राही परिवारों की ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी। राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार/ तहसीलदार ) द्वारा भूमिधारिता के संबंध में भुईयां रिकॉर्ड से परीक्षण किया जाएगा ।

इ्स तथ्य का विशेष परीक्षण किया जाएगा कि कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से पृथक से कृषि भूमि धारित तो नहीं है। क्‍योंकि ऐसी स्थिति में उस परिवार को उत्तराधिकार में कृषि भूमि प्राप्त होगी। राजस्व अधिकारियों से सत्यापन पश्चात्‌ उत्तराधिकार में कषि भूमि प्राप्त करने वाले संभावित परिवारों को सूची से प्रथक किया जाएगा।

इस प्रकार तैयार की गई अद्यतन सूची जिसमें परिवार के मुखिया का आधार काड, मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता कमांक भी अंकित होगा। सूची में अजा, अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अन्य वर्ग का भी उल्लेख किया जाएगा।

संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्राम सभा के समक्ष दावा आपत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात्‌ पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा तथा अपात्र परिवारों को पृथक्‌ किया जाएगा।

इस प्रकार यथा संशोधित सूची ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लिए अंतिम रूप से तैयार तथा पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतिम रूप से चिन्हांकित सूची में कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार नहीं हों।

• ऐसी तैयार सूची में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुडे परिवार, बनोपज संग्राहक तथा जान द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग के परिवारों को जोड़ा जाएगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।
• ऐसी अंतिम सत्यापित सूची योजना अंतर्गत जिला स्तर पर तैयार करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी।

जिलेवार किसान पंजीयन की सूची

भूमिहीन योजना छत्तीसगढ़ list: किसान जिलवार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पात्र हितग्राही की सूचि देख सकते है।

• इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट rggbkmny.cg.nic.in जाना होगा।
• वेबसाइट पोर्टल पर कुल पंजीयन लिंक पर क्लिक करे।

Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Yojana किसान पंजीयन विवरण देखे

RGGBKMNY CG – Rajiv Gandhi bhumihin nyay yojana online registration check status: राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में लाभार्थी किसान अपना पंजीयन विवरण भूमिहीन किसान योजना online apply देख सकते है:-

• आधिकारिक वेबसाइट rggbkmny cg nic in पर जाये।
• मेनू में पंजीयन विवरण लिंक पर क्लिक करे।
• पंजीयन क्रमांक के द्वारा, नाम के अंश से, मोबाइल नंबर के द्वारा, आधार नंबर के द्वारा आप अपना पंजीयन विवरण देख सकते है।

राजीव गांधी कृषि मजदूरी न्याय योजना की मुख्य बाते

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छत्तीसगढ़ अनुपूरक बजट की विशेषताएं 

चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ 

• मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इस अनुपूरक में 957 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
• आयुष्मान भारत योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के 6 लाख 20 हजार 432 लोगों को 852 करोड़ रूपए की चिकित्सा सुविधा का लाभ मिला है।
• कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु दवाईयों एवं
• अन्य व्यय हेतु 304 करोड़ रूपए, चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु 215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
• महासमुंद, कोरबा एवं कांकेर में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु।
• प्रति महाविद्यालय 116 पदों के मान से 348 पदों का सेटअप एवं 12 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ हाट बाजार क्लीनिक योजना की लोकप्रियता एवं उपयोगिता को देखते हुए 7 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ 

• राज्य सरकार ग्रामीण मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 100 दिवस के अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार राज्य बजट से मुहैया कराती है।
• इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
• ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर आजीविका में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है।
• इस योजना को भी निरंतर चालू रखने के लिए 122 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

[ऑनलाइन आवेदन] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 

खाद्य भण्डारण विभाग छत्तीसगढ़ 

• राज्य में खाद्य भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु वेयर हाउसिंग कार्पाेरेशन के माध्यम से
• सनावल, रामानुजगंज, कुसमी, बगीचा, जशपुर, लखनपुर, करपावंड एवं सुकमा जैसे
• आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों सहित कुल 12 स्थानों पर 142 करोड़ रूपए की लागत से गोदाम निर्माण किया जायेगा।
• इन गोदामों के निर्माण से भण्डारण क्षमता में 2 लाख 38 हजार 200 मीटरिक टन की वृद्धि होगी।
• इस हेतु 67 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

नई तहसील छत्तीसगढ़ 

• प्रदेश में 15 नवीन तहसील (अहिवारा, डौरा कोचली, कोटमी सकोला, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भार, कुटरू, गंगालूर, बोदरी, लाल बहादुर नगर, तोंगपाल एवं भटगांव) की स्थापना की जायेगी।
• इसलिए अनुपूरक बजट में 210 पदों के सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है।
• राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 22 लाख 15 हजार परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन।
• स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

सड़क निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जिलों में 942 करोड़ रूपए की लागत से 46 सड़कों के निर्माण जिससे लगभग 556 कि.मी. सड़कों का निर्माण छत्तीसगढ़ सड़क निर्माण एवं अधोसंरचना विकास निगम के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

• इसी प्रकार 14 जिलों में 3 हजार 886 करोड़ रूपए की लागत से 23 सड़कों का निर्माण,
• छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
• इससे लगभग 968 कि.मी. की सड़कों का निर्माण होगा।
• जिला गरियाबंद के राजिम में लक्ष्मण झूला विद्युतीकरण कार्य हेतु 101.22 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

जिला-जांजगीर चांपा अंतर्गत शिवरीनारायण में सात विभिन्न विकास कार्यों हेतु 11.92 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर में मांड डायवर्सन योजना के दांयी ओर नहर निर्माण तथा जिला कांकेर अंतर्गत दुधावा आर.बी.सी. नहर का चारामा तक विस्तार हेतु सर्वेक्षण कार्य। नारायणपुर जिले के अंतर्गत गढ़बेगाल में कुकुर नदी पर स्टापडेम निर्माण कार्य के लिये आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है।

• बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-2 अंतर्गत न्यू रूद्री बैराज, मॉडमसिल्ली बांध,
• जिसका नाम बदलकर हमने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध कर दिया है।
• नियारी जलाशय एवं दुधावा जलाशय वृहद परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है।
• जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।
• बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-2 अंतर्गत पेण्ड्रावन जलाशय, किंकारी जलाशय एवं घोंघा जलाशय मध्यम परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है,
• जिसके लिए प्रावधान किया गया है।

सीसीटीएनएस परियोजना

• मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीएनएस (क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम) परियोजना का उद्देश्य पुलिस थाने के स्तर पर कुशलता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक व्यापक और समेकित प्रणाली स्थापित करना है।
• इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर की सेवाएं लेने के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
• एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूर, देह व्यापार और बाल श्रम पर अंकुश लगाना है।
• इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है।
• नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान हेतु 7 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है।
• छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत डीएनए प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 13 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है।
• ग्राम नगोई, जिला बिलासपुर में 126 करोड़ की लागत से 1500 बंदियों की क्षमता युक्त विशेष जेल के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

महाविद्यालय 

• प्रदेश में साग-सब्जी, फल-फूल एवं औषधीय और सुगंधित फसलों की अपार संभावनाये है।
• इसके दृष्टिगत राज्य में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से
• महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ग्राम सांकरा, विकासखण्ड-पाटन जिला दुर्ग के परिसर में
• नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिसर सांकरा में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लिस्ट

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना

कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराये जाएगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जा रही है।

• ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गई है।
• उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करेगा, साथ ही छात्रवृत्ति दी जायेगी।
• कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 500 रूपए प्रतिमाह एवं कक्षा 9 से 12 तक के
• विद्यार्थियों को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम

प्रतिभावान छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के सुदूर एवं दुर्गम वनांचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम-अवापल्ली, विकासखण्ड उसूर, जिला-बीजापुर एवं विश्रामपुरी जिला-कोण्डागांव में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रति महाविद्यालय 34 पदों के मान से कुल 68 पदों का सृजन किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत पांच शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं जगदलपुर हेतु पद सृजन किया जाना है।

इसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति/ जनजाति 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि कुटरू, जिला बीजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।
• अनुसूचित जाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ एवं अनु. जनजाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 4 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है।
• आदिवासी बालक छात्रावास गोडलवाही, विकासखंड छुरिया के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।
• राम वनगमन पथ के पर्यटन विकास अंतर्गत कुल 16.43 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना हेतु 1 करोड़ 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
• इसी प्रकार शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय निर्माण हेतु 4.65 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

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