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E Swaraj Yojana के तहत 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण आबादी को भूमि का मालिकाना हक देने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। Pradhanmantri swamitva yojana के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का नविन तकनीक से सर्वे और मैपिंग किया जायेगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2024
भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमियों का सर्वेक्षण और दस्तावेज का कार्य नहीं किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी आवासीय सम्पत्ति होने पर भी वे ग्रामीणों की आड़े वक्त पर काम नहीं आ पाती थी। ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि का मालिकाना हक देने के लिये ‘प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना‘ (Pradhanmantri Swamitva Yojana) शुरू की गयी है।
पीएम स्वामित्व योजना 2024 मध्यप्रदेश
Swamitva yojana mp: इस योजना में देश के 6 राज्यों के चुनिंदा जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। योजना के प्रथम वर्ष में मध्यप्रदेश के 10 जिलों का चयन किया गया है।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य
Pradhanmantri Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में नई तकनिकी की सहयता से भूमिगत सर्वेक्षण कर, मालिकाना हक़ देकर, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इससे लोगो को योजनाओ का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में हर संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा जिससे वह बैंक से ऋण लेकर अपने लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित कर सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सकेगी।
- अभ्युदय योजना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
- खेलो इंडिया रजिस्ट्रेशन
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- पीएम दक्ष योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन
- जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
Pradhanmantri Swamitva Yojana अपडेट
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 अक्टूबर को स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को भूमि अधिकार अभिलेख का वितरण किया।
- ग्रामीणों को अब आधिपत्य की आवासीय भूमि का मालिकाना अधिकार भू-स्वामित्व योजना के अंतर्गत दिया जायेगा।
- स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय भूमि-धारकों के लिये महत्वपूर्ण योजना है।
- ग्रामीण आबादी में आवासीय भू-धारकों को स्वामित्व संबंधी अभिलेख ऑनलाईन प्राप्त होने से उनको संपत्ति के मूल्यांकन का लाभ मिलेगा।
- उन्हें शहरी भू-धारकों की तरह आवासीय संपत्ति पर ऋण प्राप्त करने, अधोसंरचना निर्माण करने एवं आजीविका संवर्धन के दीर्घ आयामी अवसर प्राप्त होंगे।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के मुख्यबिंदु
| योजना का नाम | Pradhanmantri Swamitva Yojana |
| योजना शुभारंभ की तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
| मंत्रालय | पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार |
| स्थान | हरदा जिला, मध्यप्रदेश |
| किसके द्वारा शुरू किया गया | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी |
| योजना का उद्देश्य | ग्रामीण आबादी को मालिकाना हक देना |
| लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र |
| स्वामित्व योजना website | www.svamitva.nic.in |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रमाण पत्र लिस्ट देखे
PM Swamitva Yojana के तहत लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको सबसे पहले स्वामित्व आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- स्वामित्व योजना वेबसाइट svamitva.nic.in ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए।
- इसके बाद Card Distributed Completed Villages लिंक पर क्लिक करे।
- अपना राज्य राज्य, जिला, तहसील और गांव का चयन करे।
- इसके बाद आपका नाम लिस्ट में दिख जायेगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करे?
Pradhanmantri Swamitva Yojana Registration: इसके लिए आपके गांव की पंचायत पर गांव का डिजिटल भूमि सर्वे किया जायेगा। वहा पर आपको पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत पर आवेदन देना होगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के मुख्य लाभ
- ग्राम की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा।
- आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा मिलने लगेगा।
- जमीन एवं भवन के नामांतरण एवं बंटवारे आसानी से हो सकेंगे।
- सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किये जा सकेंगे।
- गाँव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी
- मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी।
- सम्पत्ति का रिकार्ड हो जाने से बैंक लोन लिया जा सकेगा।
- भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे।
स्वामित्व योजना का लाभ कैसे मिलेगा
- Pradhanmantri Swamitva Yojana के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सर्वे किया जाकर अधिकार अभिलेख तैयार किये जायेंगे।
- ग्रामीण जनता को उनके भूखण्ड पर मालिकाना हक प्रदान किये जाने के प्रमाण स्वरूप उन्हें स्वामित्व अभिलेख प्रदाय किये जायेंगे।
- ग्रामवासियों को आबादी भूमि का मालिकाना हक मिलने से उन्हें सम्पत्तियों पर बैंक से ऋण लेना भी संभव होगा।
- पंचायतों को भी पीएम स्वामित्व योजना से आय साधन बढ़ेंगे।
15 करोड़ पुराने भू-अभिलेखों का होगा डिजिटाईजेशन
पीएम स्वामित्व योजना के द्वारा भू-अभिलखों की नकल सहज उपलब्ध कराने एवं भूमि के संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अभिलेखों का डिजिटिलीकरण किया जा रहा है, जिससे खसरा, बी-1, अधिकार अभिलेख, मिसल-बंदोबस्त, निस्तार पत्रक, रि-नंबरिंग सूची और वाजिब उल अर्ज संबंधी अभिलेखों की नकल 24 घंटे ऑनलाइन पर उपलब्ध रहेंगी। इसमें लगभग 15 करोड़ पुराने अभिलेखों का डिजिटिलीकरण किया जाएगा।
कोर्स पद्वति से होगा सटीक सीमांकन
भूमि को कोर्स पद्वति के द्वारा भूमि का सीमांकन सटीक एवं सरल हो जायेगा। इसमें तहसीलों में नेटवर्क टॉवर लगाये जायेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से समय की बचत होगी, वहीं खराब मौसम एवं बोई हुई फसल के समय भी भूमि का सीमांकन किया जा सकेगा।
भूमि बंधक की प्रक्रिया होगी आसान
किसानों को बैंक लोन के लिए कलेक्ट्रेट, पटवारी, बैंक आदि के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब शासन ने भूमि बंधक प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे अब नागरिकों को बैंक में जाकर सिर्फ आवेदन करना होता है, शेष प्रक्रिया बैंक द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार राजस्व संग्रहण की दृष्टि से लैंड रेवेन्यू एकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे राजस्व आसानी से तथा पारदर्शी तरीके से संग्रहित किये जाते हैं।
Pradhanmantri Swamitva Yojana पात्रता
- इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी एरिया में निवासरत ऐसे लोग, जिनके पास कोई मालिकाना दस्तावेज नहीं है
- और न ही उनका राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख है, को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा।
- इस योजना से गाँव की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार हो सकेगा।
- आबादी क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों को उसकी भूमि का अधिकार प्राप्त होगा,
- जिससे बैंक से ऋण, संपत्ति बंटवारा एवं विक्रय करना सरल होगा।
स्वामित्व योजना की मुख्यबाते
- स्वामित्व योजना लोगों को न सिर्फ प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करवाएगी बल्कि विकास कार्यों का संचालन भी आसान हो जाएगा। पंचायतों के कार्य भी तकनीक के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरे हो रहे हैं। निर्मित कार्यों के लिए जियो टेगिंग को अनिवार्य किया गया है।
- मोबाइल पर डाटा डाउनलोड कर आधार डेटा को समग्र करने के साथ नक्शे का सत्यापन प्राधिकार अभिलेख का प्रकाशन भी करवाया जायें।
- राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीणों को आबादी का मालिकाना हक प्रदान करने सम्बन्धी सभी आवश्यक दस्तावेज वितरण के लिए तैयार तैयार करने वाला मध्यप्रदेश का हरदा जिला देश का प्रथम जिला बन गया है।
ग्राम पंचायतें डिजिटल होगी
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतें डिजिटल होकर संचार के आधुनिकतम संसाधनों से लैस होगी, वहीं ग्रामों में स्थित जमीन को लेकर व्यापक सुधारों के साथ बैंक से लोन लेना भी आसान हो जायेगा। ई-ग्राम स्वराज से सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने के लिए एक सार्थक कदम उठाया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड रखना भी आसान होगा।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन
- जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- नया गैस कनेक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के जरिये पंचायतों के फंड, उसके कामकाज इत्यादि की पूर्ण जानकारी होगी। इससे विकास से जुड़ी परियोजनाओं के काम में भी तेज़ी आएगी। इसके अंतर्गत ई-ग्राम स्वराज एप की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो वास्तव में पंचायतों का लेखा-जोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गाँव में ड्रोन से गाँव खेत और भूमि की मैपिंग की जाएगी, जिससे गाँव में भूमि को लेकर विवाद खत्म हो जायेंगे। इससे भूमि के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भूमि से संबंधित भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
लोन ले सकेंगे
पीएम स्वामित्व योजना के द्वारा शहरों की तरह गाँवों में लोग बैंकों से लोन ले सकेंगे और इन सब सुविधाओं के कारण ग्रामों के विकास कार्यो में तेजी और प्रगति होगी। जमीन की मैपिंग के बाद ग्रामीणों को उनकी सम्पति का मालिकाना प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा। ग्रामीणों के पास जब स्वामित्व होगा, तो उस सम्पति के आधार पर ग्रामीण बैंक से लोन ले सकते हैं। इस तरह शहरों के समान ग्रामीणों को भी अपनी जमीन का लाभ लेने में सहायता मिलेगी।
ग्रामीणों को मुआवजा मिलेगा
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का व्यापक असर ग्रामीणों के मुआवजे की समस्या को भी हल करने में मददगार बना है। इसके पहले किसानों की बड़ी-बड़ी ज़मीनें और सम्पत्तियों को लेकर बेहद निराशाजनक स्थितियाँ थी और इसके अधिग्रहण के बाद उन्हें यथोचित मुआवजा मिलना असंभव होता था।लेकिन अब इस समस्या से ग्रामीण जनता को निजात मिल गई है और ग्रामीण परिवार की सभी संपत्तियाँ स्वामित्व योजना के कारण मुआवजे की हकदार बन गई हैं।