इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Indira Gandhi Shahri Credit Card Loan Yojana 2024: इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (igsccy) राजस्थान के अंतर्गत नगर निकायों को आवंटित लक्ष्य के आधार पर प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा अथवा अनौपचारिक क्षेत्र से जुडे़ हुए लोगों की गाईडलाइन के अनुसार पहचान सम्बन्धित नगर निकाय क्षेत्र द्वारा की जाएगी। योजना में आवेदन के लिए आवेदक राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आज इस लेख में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता के बारे में पूरी जानकारी दी गयी है। इसलिए इस लेख को पूरा जरूर पढ़े जिससे आप योजना का लाभ उठा सके। 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान 2024

प्रदेश के शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने एवं व्यवसाय शुरू करने के लिए  इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana) को 06 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करवाने के लिए यह योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत खुद का व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

Indira Gandhi Credit Card Yojana पात्रता

• बेरोजगार युवा
• स्ट्रीट वेंडर
• आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
• आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
• वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह भी इस योजना के पात्र है।
• सर्वे में छूटे व्यापारी या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी वंडर भी इस योजना के पात्र होंगे।
• सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता भी इस योजना के पात्र होंगे। (जिनको प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है)

इस योजना में स्टीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री , दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को पात्रता मिलेगी।

Rajasthan Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana मुख्य बिंदु 

• अपना खाता राजस्थान जमाबंदी, नामांतरण की प्रतिलिपि
• राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन
• सोलर रूफटॉप योजना राजस्थान
• मतदाता परिचय पत्र ऑनलाइन
• राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ 

• लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा।
• इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।

योजना के माध्यम से लाभार्थियोें को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

योजना में ऋण वितरण हेतु सम्बन्धित बैंक द्वारा कार्य लागत का कोई कोटेषन नही लिया जायेगा।

• स्ट्रीट वेण्डर्स श्रेणी के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नही है।
• योजना मे सामाजिक वर्ग के अनुसार अनु.जाति, अनु.जनजाति, पिछडावर्ग व सामान्य श्रेणी सहित सभी वर्गो के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana आवश्यक दस्तावेज 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवष्यक दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार की फोटो
2. जनाधार कार्ड
3. आधार कार्ड
4. राजस्थान में वर्तमान निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
5. राजस्थान में स्थायी निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
6. बैंक खाते की पासबुक

योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार संबन्धित दस्तावेज सूचि –

1. विक्रेता हेतु प्रमाणपत्र, वेडिग आईडी कार्ड, नगर निकाय द्वारा जारी सिफारिष पत्र।
2. जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।

आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ पत्र भी लगाना होगा जिसमें :-

1. वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबन्धित सूचना (यदि कोई हो तो)।
2. व्यापार/व्यवसाय का प्रकार।
3. मासिक आय की स्वघोषणा

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन 

Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana में ऑनलाइन आवेदन आप आधिकारिक वेबसाइट – sso.rajasthan.gov.in या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना मुख्य बिंदु 

• ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
• ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
• लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 से 18 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।
• जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा।
• उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
• क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की जा सकती है।
• लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क भुगतान नहीं करना होगा।
• लगभग 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

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