Make in india scheme in hindi 2024: भारत सरकार द्वारा स्वदेशी वस्तुओ को बढ़ावा देने के लिए, एवं देश में वस्तुओ के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए ‘मेक इन इंडिया योजना’ को शुरू किया है। Make in india Scheme भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस लेख में मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई, तथा इस योजना के लाभ कौन-कौन से है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।
Make in india Scheme 2024
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बीच भारतीयों ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है सिर्फ कुछ महीने पहले तक पीपीई किट, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर ये सब विदेशों से मंगवाये जाते थे, लेकिन आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है।
मेक इन इंडिया योजना क्या है
मेक इन इंडिया भारत सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, यह मिशन विदेशी तथा भारतीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए तथा कंपनियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करता है। इस मिशन का दृष्टिकोण कंपनियों के निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल ढांचे को विकसित करना तथा विदेशी पूंजी के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करना है।
25 सितंबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया।
- खेलो इंडिया रजिस्ट्रेशन
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- पीएम दक्ष योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- किसान ऋण मोचन योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- स्वच्छ भारत अभियान
- डिजिटल इंडिया अभियान
- स्वच्छ भारत मिशन योजना
- Health ID Card 2024
मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है
Make in india Yojana का मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सामानो का उत्पादन भारत में हो, इससे देश में लाखो नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।
मेक इन इंडिया (Make in india Scheme) उद्देश्यों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों को तैयार करना और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश को आकर्षित करना लक्षित है।
मेक इन इंडिया योजना की मुख्य बाते
योजना का नाम | मेक इन इंडिया |
योजना शुरुआत | 25 सितम्बर 2014 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
योजना का उद्देश्य | रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना |
लाभार्थी | सभी लोग |
make in india website | www.makeinindia.com |
मंत्रालय | वित्त मंत्रालय |
मेक इन इंडिया के लाभ (make in india scheme benefits)
- इससे देश में रोजगार उत्पन्न होंगे।
- लोगो को कौशल विकास में बढ़ावा मिलेगा।
- भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी।
- भारत में उत्पादन बढ़ने से देश के सभी क्षेत्रों का विकास होगा।
- देश में रोजगार बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी।
- भारत में कम्पनिया लगने से बेरोजगारी दर काम होगी।
- सभी लोगो के जीवन में सुधार होगा।
- सभी कंपनियों के सामान पर मेड इन इंडिया लिखा होने से भारत देश का विश्व स्तर पर नाम बढ़ेगा।
- हमे दूसरे देशो पर काम निर्भर रहना पड़ेगा।
- विदेशो से सामानो का आयात कम होने से भारत का आयात शुल्क बचेगा, जिस पैसा का हम देश के विकास के लिए कर सकते है।
Atma Nirbar Bharat Abhiyan : प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना
Make in india Scheme के मूल बिंदु
- इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गयी।
- मेक इन इंडिया मिशन के द्वारा विदेशी तथा देशी कम्पनियो को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करना।
- इस योजना के द्वारा सभी लोगो को कौशल विकास में भागीदारी लक्षित है।
- ताकि वह खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
- इस योजना के द्वारा देश के लोगो को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह सामान का उत्पादन खुद कर सके और व्यवसाय कर सके।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देगा।
- वर्ष 2020 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है
- 15 अगस्त 2020 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ के साथ-साथ ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ के मंत्र को अपनाने पर जोर दिया।
मेक इन इंडिया योजना की प्रगति
वर्ल्ड बैंक की 2019 की “डूइंग बिजनेस रिपोर्ट” के अनुसार 2017 में भारत देश 190 देशो की सूचि में 100वे पायदान से बढ़कर 2019 में 63वा स्थान हासिल किया। इससे पता चलता है की भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई-foreign direct investment ) ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ‘‘भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
2017 के अंत तक, भारत ने आसानी से व्यापार सूचकांक करने में 42 स्थानों को विकसित किया है। इनमे से 32 स्थानों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में स्थान मिला।
सरकारी पहल, आसानी से व्यापार जिसमें भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, डिजिटल इंडिया औद्योगिक गलियारे, उड़ान (UDAN-RCS) जैसी अन्य महत्वपूर्ण सरकार योजनाओं को सम्मिलित करना, समन्वय करना और सक्षम बनाना आदि शामिल है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- तमिलनाडु फसल ऋण माफी योजना
- झारखंड किसान कर्ज माफी लिस्ट
- Kisan Credit Card
- स्वच्छ भारत अभियान
मेक इन इंडिया योजना के बारे में और अधिक जानकारी
25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया (Make in india Scheme) का शुभारंभ किया गया था।
इस पहल ने रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि के लिए अलग-अलग 25 आर्थिक क्षेत्रों को लक्षित किया, और इसका उद्देश्य “भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए” अपना ब्रांड बनाना है।
Make in india scheme FAQ
Q. मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई?
Q. मेक इन इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है?
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